चंडीगढ़, 12 जनवरी। हरियाणा के शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा ने कहा कि भारत को विश्व गुरु बनाने का सबसे बड़ा फार्मूला शिक्षक के हाथ मे है। इस फार्मूले के तहत् शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को जन-जन तक पहुंचाने की कमान संभालनी होगी। इस प्रदेश में शिक्षकों के माध्यम से प्रदेश में शिक्षा जगत में नई क्रान्ति का सूत्रपात किया जाएगा। इसका आगाज स्वामी विवेकानंद जयंती पर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के साथ-साथ हरियाणा प्रदेश के तीन अन्य जिलों से किया गया है।
शिक्षा मंत्री आज कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम हॉल में हरियाणा शिक्षा विभाग की ओर से राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत “भारतीय शिक्षा, संस्कार, मूल्य और आपके सुझाव” विषय पर आयोजित संगोष्ठी में बोल रहे थे।
शिक्षा मंत्री ने प्रदेशवासियों को स्वामी विवेकानंद जयंती की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हरियाणा प्रदेश देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य होगा। इस प्रदेश में वर्ष 2025 तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 लागू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति में खामियों को दूर करने के लिए प्रदेश के प्रत्येक वर्ग, नागरिक से सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। इस शिक्षा नीति को लागू करने में अहम योगदान शिक्षक का होगा ,इसलिए शिक्षकों से सुझाव लेने की पहल की गई है।
ढांडा ने कहा कि देश की भावी पीढ़ी को जब देश की संस्कृति और संस्कारों को जानने का अवसर मिलेगा तो निश्चित ही देश वर्ष 2047 तक विश्व गुरु बनेगा और इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरेगा।
उन्होंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. सोमनाथ सचदेवा व उनकी टीम को देश में सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 लागू करने पर बधाई देते हुए कहा कि इस कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में लागू हुई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का दूसरे विश्वविद्यालय व कॉलेज अनुसरण कर रहे हैं। अब इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति की कमियों को दूर करने के लिए सुझाव मांगे गए हैं। इन सुझावों पर अमल किया जाएगा और बदलाव कर वर्ष 2025 में पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सही प्रकार से लागू किया जाएगा।
बाद में, शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हरियाणा में 1 अप्रैल से किसी भी स्कूल में शिक्षक की कमी नहीं रहेगी। इस प्रदेश के हर स्कूल में शिक्षकों को रेशनलाइज करने के आदेश अधिकारियों को दिए जा चुके हैं। इतना ही नहीं प्रदेश के सभी स्कूलों में जल्द ही इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत किया जाएगा और अप्रैल माह से पहले स्कूलों की सभी खामियों को दूर करने का प्रयास भी किया जाएगा।