चंडीगढ़ 17 जनवरी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज प्रदेश के सभी उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों की आयोजित संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर उन्हें कानून व्यवस्था, महिलाओं के विरुद्ध अपराध, नशे पर प्रहार, बाल श्रम और अवैध खनन सहित अन्य अहम मुद्दों पर आपसी समन्वय बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए।
करनाल के मधुबन पुलिस कॉम्प्लेक्स में आयोजित इस बैठक में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण भी मौजूद रहे।
बैठक से पूर्व मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ हमारा संविधान -हमारा स्वाभिमान अभियान के तहत संविधान की प्रस्तावना का वाचन भी किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि फील्ड में उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक सरकार का चेहरा है और प्रदेश की जनता को उनसे आशाएँ और आकांक्षाएं हैं। सभी अधिकारी आपसी सामंजस्य से कार्य करते हुए लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने का कार्य करें। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा की वे प्रशासनिक कार्यक्षमता को बढ़ावा देते हुए सुनिश्चित करें कि सरकार की विभिन कल्याणकारी नीतियों और कार्यक्रमों का लाभ आम जनता को उनके घरद्वार पर मिले।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को प्रदेश में तीन नए आपराधिक कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश देते हुए कहा कि इन तीन नए आपराधिक कानूनों को पूर्ण रूप से 31 मार्च तक लागू करना सुनिश्चित करें। इसमें अन्य प्रावधानों के अलावा मुख्यतः प्रदेश के सभी न्यायालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। इसी प्रकार, ई-समन, ई-चालान को भी लागू किया जाए। इससे गवाहों को अपने ब्यान दर्ज करवाने के लिए कोर्ट में नहीं जाना पडेगा। तीन नए कानूनों का उद्देश्य लोगों को पारदर्शी और त्वरित न्याय उपलब्ध करवाना है। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार का ध्येय है कि निर्दोष को सजा ना हो और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिले। इसके लिए उन्होंने सभी अधिकारियों को मिलकर कार्य करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार बहन-बेटियों की सुरक्षा के लिए संकल्पबद्ध है। उन्होंने जिला स्तर पर गठित समिति को महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों की सही ढंग से निगरानी कर उचित कार्रवाई के आदेश दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला में डीसी और एसपी मिलकर नशे के खिलाफ ज्वाइंट ऑपरेशन चलाए । नशे के काले कारोबार को जड़ से खत्म करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है । इसके लिए अधिकारी समन्वय से कार्य करते हुए नशा माफिया की पहचान करें और नशा की सप्लाई चैन के रैकेट पर प्रहार करते हुए उसे ध्वस्त करें ताकि प्रदेश को पूर्ण रूप से नशामुक्त बनाया जा सके। नशे के खात्में के लिए सख्त कदम उठाने के साथ -साथ युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक भी किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नशा मुक्त अभियान के तहत मैराथन भी आयोजित की जा रही हैं। अधिकारी इन मैराथन में युवाओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करें । मुख्यमंत्री ने हर जिला में सभी नशा मुक्ति केन्द्रों की नियमित निगरानी के निर्देश भी अधिकारियों को दिये । श्री नायब सिंह सैनी ने नशामुक्त हरियाणा बनाने और चिन्हित अपराधों पर कड़ाई से कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि इसके लिए उन्हें फ्री हैंड दिया गया है।
मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों को मैनुअल स्कैवेंजर के रूप में रोजगार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम के तहत जिला व उपमंडल स्तर पर सतर्कता समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित करवाने के निर्देश दिए। इसके अलावा, बडे हादसों को देखते हुए जिला सड़क सुरक्षा समिति की नियमित बैठक, सुरक्षित वाहन पाॅलिसी की निगरानी, हिट एण्ड रन मामलों को कड़ाई से निपटने के निर्देश भी दिये गए।
प्रदेश में अवैध खनन के मामलों का कड़ा संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को इस पर रोक लगाने के लिए तत्परता से कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खनन विभाग को भी इस दिशा में फौरी कदम उठाने के लिए कहा गया है।
मुख्यमंत्री ने पुलिस अधीक्षकों को निर्देश देते हुए कहा कि हर थाने में एक बाल कल्याण अधिकारी उपलब्ध होना चाहिए और उसे किशोरों व बच्चों के प्रति लैंगिक अपराधों से संरक्षण का प्रशिक्षण दिया जाए ताकि इस तरह के जघन्य अपराधों पर अंकुश लगाया जा सके। साथ ही, बाल विवाह को रोकने के लिए उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों की जिम्मेदारी भी तय की गई है। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि बाल श्रम की रोकथाम के लिए जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में पहले से ही गठित टास्क फोर्स को और अधिक प्रभावी बनाया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 31 जनवरी तक विशेष स्वच्छता अभियान चल रहा है। इसको सफल बनाने के लिए उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत प्रत्येक सरकारी कार्यालय की सफाई भी सुनिश्चित की जा रही है। इसके लिए हर विभाग एक नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा, जो केंद्रीय निगरानी पोर्टल पर डाटा अपडेट करेगा। साथ ही, उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को मार्च 2025 तक ई-ऑफिस का उपयोग करने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं ताकि समय की बचत हो सके।
सैनी ने चिट फंड व अन्य तरीके से लोगों का पैसा कई गुणा करने का झांसा देने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश देते हुए कहा कि यदि कोई अनियमित तरीके से पैसा जमा कराने की योजना संचालित करता है, तो उसके द्वारा खरीदी गई सम्पति की रजिस्टरी पर बैन लगाने का फैसला भी लिया गया है। साथ ही डंकी रूट के माध्यम से युवाओं को विदेश भेजने वालों की पहचान कर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि कोई भी युवाओं के भविष्य से खिलवाड न कर सके।
मुख्यमंत्री ने सभी उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को गांवो में रात्रि ठहराव के निर्देश देते हुए कहा है कि हरियाणा के हर व्यक्ति को न्याय दिलवाना और उनके कष्ट दूर करना हम सभी का कर्तव्य है। इसके लिए सभी अधिकारी गांव में रात्रि ठहराव करना सुनिश्चित करें और लोगों के बीच रहकर उनकी समस्याओं को सुनते हुए उनका समाधान करें। साधनहीन और कम साधन वाले परिवारों के हितों की रक्षा करने में किसी भी प्रकार की कोताही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।