चंडीगढ़, 24 जून। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि बीजेपी पूरी तरह एससी और ओबीसी विरोधी मानसिकता से पीड़ित है। इसलिए जब से प्रदेश की सत्ता में भाजपा आई है, वो लगातार दलित और पिछड़ों के आरक्षण व अधिकारों पर कुठाराघात कर रही है। इसी कड़ी में बीजेपी ने पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की क्रिमी लेयर को 8 लाख से घटकर 6 लाख किया था। साथ ही इसमें बीजेपी ने कृषि और वेतन की आय को भी जोड़ दिया। जबकि कांग्रेस कार्यकाल के दौरान 27.5.2013 को क्रीमी लेयर की आय सीमा को निर्धारित करते हुए इससे कृषि और वेतन की आय को अलग कर दिया गया था।
अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए हुड्डा ने कहा कि आज केंद्र की क्रीमी लेयर लिमिट भी 8 लाख रुपये है। लेकिन हरियाणा की भाजपा सरकार ने इसे घटाकर 6 लाख कर दिया और इसमें कृषि व वेतन की आय भी जोड़ दी। इसके चलते पिछड़ा वर्ग के लाखों लोग आरक्षण के अधिकार से वंचित हो गए। अब पिछड़ा वर्ग के सामने बीजेपी की सच्चाई उजागर हो गई तो बीजेपी की तरफ से ये लिमिट को बढ़ाकर वापस 8 लाख करने की बात कही जा रही है। जबकि इसको लेकर अभी तक कोई सरकारी दस्तावेज सामने नहीं आया है। इसके बारे में सीएमओ की तरफ से की गई सोशल मीडिया पोस्ट को भी डिलीट कर दिया गया है।
भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि प्रदेश की नौकरियों में 2 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हुए हैं। लेकिन बीजेपी जानबूझकर इन पदों को नहीं भर रही। क्योंकि पक्की भर्तियां होंगी तो एससी और ओबीसी को आरक्षण देना पड़ेगा। लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं चाहती। इसलिए पिछड़ा वर्ग के हजारों पद खाली पड़े हुए हैं और एक बड़ा बैकलॉग प्रदेश की नौकरियों में इकट्ठा हो गया है। इसके विपरीत कांग्रेस कार्यकाल के दौरान पिछड़ा वर्ग की सभी जातियों को आरक्षण का उचित लाभ देने के लिए कई कदम उठाए गए। ग्रुप-ए और ग्रुप-बी की अलग-अलग कैटेगरी बनाकर उनको आरक्षण को 10 से बढ़ाकर 15 प्रतिशत किया गया था। ग्रुप-ए को 10% और ग्रुप-बी को 5% आरक्षण दिया था, जबकि उससे पहले कुल मिलाकर ओबीसी आरक्षण सिर्फ 10% था।