चंडीगढ़, 11 जून। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण एवं अंत्योदय (सेवा) विभाग तथा उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों की शीघ्र ही संयुक्त बैठक बुलाई जाए और अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की पिछले वर्ष की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की लंबित राशि जारी की जाए। इसके अलावा, इस वर्ष से दाखिले के साथ ही छात्रवृत्ति की राशि जारी की जाए, ताकि विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई जारी रखने में आर्थिक दिक्कत का सामना न करना पड़े।
मुख्यमंत्री आज यहां सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण एवं अंत्योदय (सेवा) विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे। बैठक में विभाग के राज्य मंत्री श्री बिशम्बर सिंह भी उपस्थित थे।
बैठक में जानकारी दी गई कि पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों, जिनकी पारिवारिक आय ढ़ाई लाख रुपये वार्षिक से कम है, आवेदन के लिए पात्र हैं। यह योजना केंद्र-राज्य सरकार 60ः40 अनुपात में क्रियान्वित है। वर्ष 2023-24 में 82,248 विद्यार्थियों को 151.46 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति दी गई। इसी प्रकार, पिछड़े वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 55,998 विद्यार्थियों को 36.32 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति दी गई।
हरियाणा राज्य शुभ्र ज्योत्सना पेंशन योजना की राशि में होगी वृद्धि
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि हरियाणा राज्य शुभ्र ज्योत्सना पेंशन योजना के तहत अब तक 15,000 रुपये मासिक पेंशन दी जा रही है। इस राशि में भी वृद्धि की जाए। इस बात की जानकारी दी गई कि लाभ पात्रों की संख्या लगभग 900 है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत दी जाने वाली 71 हजार रुपये की राशि में से 61 हजार रुपये पंजीकरण के साथ ही जारी की जाए, ताकि संबंधित लाभार्थी अपनी बेटी की शादी के लिए इस राशि को प्रयोग कर सके।
वृद्ध सेवा आश्रम खोलने पर फोकस
नायब सिंह ने कहा कि प्रदेश में ऐसे 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग, जो किन्हीं कारणों से अकेले रहते हैं, उनकी देखभाल करने का बीड़ा हरियाणा सरकार ने उठाया है। इसके लिए प्रदेशभर में समर्थ वृद्ध सेवा आश्रम खोले जा रहे हैं। पहले चरण में गुरुग्राम, हिसार, झज्जर, सिरसा, सोनीपत और यमुनानगर में यह आश्रम खोले जाएंगे। इन आश्रमों का संचालन एनजीओ व सामाजिक संस्थानों द्वारा किया जाएगा।
आवेदनों का सत्यापन जल्द करें पूरा
मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीब परिवारों को उनके मकानों की मरम्मत के लिए राज्य सरकार डॉ भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत 80 हजार रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाती है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस योजना के तहत प्राप्त आवेदनों के सत्यापन की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किया जाए और वित्तीय सहायता जारी की जाए।
बैठक में मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर, सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण एवं अंत्योदय (सेवा) विभाग के आयुक्त एवं सचिव पंकज अग्रवाल और मुख्यमंत्री की अतिरिक्त प्रधान सचिव आशिमा बराड़ सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।