चंडीगढ़, 26 जून। पंजाब के मुख्य सचिव अनुराग वर्मा ने नशे पर लगाम लगाने के निर्देश दिए हैं।
नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर (एन-कॉर्ड) की स्टेट लेवल मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव वर्मा ने पंजाब पुलिस की विशेष टास्क फोर्स (एस.टी.एफ.) को बड़े स्तर पर नशों का व्यापार करने वाले नशा तस्करों पर पैनी वजर रखने व कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
एन. डी. पी. एस एक्ट की धारा 31 के प्रचार की ज़रूरत पर ज़ोर देते हुए उन्होंने कहा कि आदतन अपराधियों को सजा देने के लिए इस एक्ट की सख़्त धाराओं संबंधी प्रचार करना समय की ज़रूरत है। वर्मा ने जांच अधिकारियों/ज़िला अटर्नी अफ़सरों को प्रभावी प्रशिक्षण देने की वकालत की जिससे कानून का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख़्त से सख़्त सजा यकीनी बनाई जा सके।
मुख्य सचिव ने कहा कि अधिकारी नशा तस्करों की जायदाद ज़ब्त करने संबंधी मुख्यमंत्री, पंजाब स. भगवंत सिंह मान के निर्देशों का सख़्ती से पालन को यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि इस काम में कोई कसर न छोड़ी जाए क्योंकि प्रदेश सरकार ने नशों की कुरीति के विरुद्ध शून्य सहनशीलता की नीति अपनाई है।
वर्मा ने कहा कि नशों के विरुद्ध जंग को आम लोगों के सहयोग से लोक लहर बनाया जाए। संंबंधित विभागों और केंद्रीय व प्रांतीय एजेंसियों के दरमियान बेहतर तालमेल बारे बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस सम्बन्धी विस्तृत एस. ओ. पी. पहल ही जारी की जा चुकी है।
नशाखोरी और ग़ैर-कानूनी तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस की संध्या के मौके पर नशों के विरुद्ध जंग के प्रति सूबा सरकार की वचनबद्धता पर ज़ोर देते हुए मुख्य सचिव ने यह भी कहा कि जांच कार्यवाही दौरान संबंधित अधिकारी अपने पास एस. ओ. पी. की चैक लिस्ट रखें और रिपोर्ट को अंतिम रूप देते समय उठाए गए सभी कदमों को निशान लगाकर उजागर करें।
राज्यभर के कैमिस्टों पर निगरानी बढ़ाने की ज़रूरत पर ज़ोर देते हुए उन्होंने कहा कि बार-बार कानून का उल्लंघन करने वाले कैमिस्टों के विरुद्ध सख़्त कार्यवाही अमल में लाते हुए उनके लाईसेंस रद्द कियए जाएं। उन्होंने आगे बताया कि लगभग 30,000 रिटेल सेल और होलसेल कैमिस्टों में से सिर्फ़ 134 होलसेल कैमिस्टों और 463 रिटेल सेल कैमिस्टों को पाबन्दीशुदा दवाएँ रखने और बेचने की इजाज़त दी गई है।
वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के दिशा-निर्देशों अनुसार स्कूलों और कॉलेजों में खेल गतिविधियों को प्रफुल्लित करने के साथ-साथ बड़े स्तर पर जागरूकता गतिविधियां शुरू की जाएँ जिससे नौजवानों की असीम ऊर्जा को रचनात्मक दिश प्रदान की जा सके।
उन्होंने कर विभाग को प्रतिबंधित वस्तुएं लाने-ले जाने वाले ट्रकों की आवाजाही को नियमित करने के लिए जी. एस. टी. आई. एन. और ई वे बिलों की पड़ताल करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने यह भी कहा कि सूबा स्तर पर सभी एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल को यकीनी बनाने के लिए नियमत तौर पर ज़िला स्तरीय एन-कॉर्ड मीटिंगें होनी चाहिएं।
मीटिंग में दूसरों के विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद थे।