साहिबजादा अजीत सिंह नगर, 23 सितंबर। खरीफ सीजन 2026-27 के दौरान धान की सरकारी खरीद और भंडारण प्रबंधों की समीक्षा के लिए उपायुक्त कोमल मित्तल की अध्यक्षता में जिला प्रशासनिक परिसर में बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान खरीद केंद्रों में बुनियादी सुविधाओं, बारदाने, खरीद, लिफ्टिंग, स्टाफ की उपस्थिति तथा किसानों की सुविधा से संबंधित प्रबंधों का जायजा लिया गया।
बैठक में बताया गया कि जिले में लगभग 2.05 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद का लक्ष्य है, जिसके लिए मंडी बोर्ड द्वारा 18 खरीद केंद्र अधिसूचित किए गए हैं। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी मंडियों में फड़ों की सफाई, बिजली, पानी और छाया सहित आवश्यक प्रबंध मुकम्मल कर लिए जाएं और इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।
उन्होंने खरीद एजेंसियों को भी अपने अधीन आने वाली मंडियों में प्रबंधों की निरंतर समीक्षा करने और किसी भी कमी को तुरंत दूर करने के निर्देश दिए। किसानों को जागरूक करने के लिए गांवों में मुनादी करवाने तथा उन्हें सूखा धान ही मंडियों में लाने के लिए प्रेरित करने के लिए भी कहा गया।
बैठक के दौरान बारदाने की उपलब्धता का भी जायजा लिया गया। अधिकारियों ने बताया कि सरकारी खरीद के लक्ष्य के अनुसार खरीद एजेंसियों के पास 77 प्रतिशत नया बारदाना उपलब्ध हो चुका है। उपायुक्त ने निर्देश दिए कि मंडियों में बारदाने की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।
उन्होंने कहा कि धान की खरीद के दौरान सरकारी हिदायतों के अनुसार किसानों को समय पर भुगतान किया जाए तथा किसी भी प्रकार की गैर-कानूनी कटौती न की जाए। सभी खरीद एजेंसियों को मंडियों में संबंधित स्टाफ की 100 प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।
बैठक में मौजूद आढ़तियों द्वारा पिछले सीजन के दौरान लिफ्टिंग संबंधी पेश आई समस्याओं का मुद्दा उठाए जाने पर उपायुक्त ने संबंधित एजेंसियों और ट्रांसपोर्टेशन ठेकेदारों को प्रत्येक मंडी में आवश्यकता के अनुसार वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि मंडियों में धान की भीड़ न हो और लिफ्टिंग निर्बाध रूप से जारी रहे।
बैठक के दौरान धान की कटाई के लिए इस्तेमाल होने वाली कंबाइनों के संबंध में निर्देश दिए गए कि शाम 7 बजे से सुबह 9 बजे तक कंबाइन मशीनें न चलाई जाएं। उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमों के अनुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
इसके अलावा पड़ोसी राज्यों से कम कीमत पर धान लाकर पंजाब की मंडियों में एमएसपी पर बेचने की संभावनाओं को रोकने के लिए जिले में छह अंतरराज्यीय नाके स्थापित किए गए हैं। इनमें झरमड़ी बैरियर, लालड़ू; बस स्टैंड, हंडेसरा; सीसवां टी-प्वाइंट, माजरा; सेखों बैंक्वेट, ढकौली-जीरकपुर; बेहड़ा मोड़, डेराबस्सी तथा रामगढ़-दफरपुर रोड, मुबारकपुर शामिल हैं।
उपायुक्त ने सभी संबंधित विभागों और खरीद एजेंसियों को खरीफ सीजन 2026-27 के दौरान सरकारी खरीद नीति में दर्ज हिदायतों का इन्न-बिन्न पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा। उन्होंने आढ़तियों, मिलर्स, ट्रांसपोर्टरों और अन्य संबंधित पक्षों से भी प्रशासन को पूर्ण सहयोग देने की अपील की, ताकि किसानों को अपनी फसल बेचने में किसी प्रकार की परेशानी न हो।
धान खरीद सीजन 2026-27 की तैयारियों को लेकर DC ने की समीक्षा बैठक 