चंडीगढ़, 21 सितंबर। सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मामले मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने आज स्पष्ट शब्दों में कहा कि पंजाब में की जा रही 1013 लेक्चरारों की सीधी भर्ती में अनुसूचित जातियों के लिए निर्धारित आरक्षित हिस्सा हर हाल में सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार सामाजिक न्याय को मजबूत करने, संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने और प्रत्येक वर्ग को समान अवसर प्रदान करने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ काम कर रही है, ताकि समावेशी और खुशहाल ‘रंगला पंजाब’ का निर्माण किया जा सके।
एससी/बीसी शिक्षक यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ पंजाब भवन में बैठक की अध्यक्षता करते हुए डॉ. बलजीत कौर ने लेक्चरार भर्ती में आरक्षण के हिस्से और अन्य मांगों के संबंध में विस्तार से विचार-विमर्श किया। उन्होंने यूनियन के प्रतिनिधियों को भरोसा दिलाया कि उनकी प्रत्येक जायज मांग पर पूरी गंभीरता से विचार किया जाएगा और कानून तथा सरकार की नीति के अनुसार उसका उचित समाधान किया जाएगा।
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार समाज के वंचित और पिछड़े वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी, निष्पक्ष और संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप हो, ताकि किसी भी पात्र वर्ग के साथ अन्याय न हो।
डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि सामाजिक न्याय केवल सरकार की जिम्मेदारी ही नहीं, बल्कि समानता पर आधारित और प्रगतिशील समाज की नींव भी है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार लगातार ऐसे परिणामोन्मुखी निर्णय ले रही है, जिनसे समाज के प्रत्येक वर्ग को उसके बनते अधिकार प्राप्त हों और विकास की मुख्यधारा में समान भागीदारी सुनिश्चित हो।
यूनियन के प्रतिनिधियों द्वारा रखे गए सुझावों की सराहना करते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सरकार आपसी संवाद और सार्थक विचार-विमर्श को जनहितैषी शासन की मजबूत नींव मानती है। उन्होंने दोहराया कि जनता के विश्वास पर खरा उतरना और प्रत्येक पात्र व्यक्ति को न्याय दिलाना पंजाब सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
इस अवसर पर एससी/बीसी शिक्षक यूनियनों के प्रतिनिधियों ने उनकी मांगों को ध्यानपूर्वक सुनने और सकारात्मक भरोसा देने के लिए डॉ. बलजीत कौर का धन्यवाद किया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि पंजाब सरकार सामाजिक न्याय और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता को इसी तरह आगे भी निभाती रहेगी।
इस अवसर पर बैठक में सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक विभाग की विशेष मुख्य सचिव श्रीमती राजी पी. श्रीवास्तवा, आईएएस, विशेष सचिव श्री रविंदर सिंह, आईएएस, निदेशक श्रीमती विम्मी भुल्लर, आईएएस, शिक्षा विभाग के निदेशक श्री सकतर सिंह बल तथा विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी विशेष रूप से उपस्थित थे।
समावेशी और खुशहाल ‘रंगला पंजाब’ के निर्माण पर सरकार का जोर - मंत्री 