चंडीगढ़, 23 अक्टूबर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि केंद्र एवं प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में निरंतर किसान हित में कार्य कर रही है। चाहे किसानों के गन्ने का एमएसपी बढ़ाने की बात हो या धान एवं गेहूं आदि फसलों की एमएसपी पर खरीद हो, हर कदम किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए उठाए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री आज अपने सरकारी आवास संत कबीर कुटीर में किसानों से बात कर रहे थे। आज कुरुक्षेत्र, यमुनानगर समेत कई क्षेत्रों से अनेक किसान दीपावली के अवसर पर गन्ने का एमएसपी बढ़ाने पर मुख्यमंत्री का धन्यवाद करने आए थे।
गन्ने का एमएसपी बढ़ाने से गदगद हुए किसानों ने मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी और उनके माध्यम से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया और कहा कि दीपावली के अवसर पर बिना मांगे एमएसपी बढ़ाना किसानों के लिए सबसे बड़ा तोहफ़ा है।
नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार ने अगेती किस्म के गन्ने का रेट 400 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 415 रुपये प्रति क्विंटल तथा पछेती किस्म का रेट 393 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 408 रुपये प्रति क्विंटल करके किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि गन्ने के समर्थन मूल्य में की गई बढ़ोतरी किसानों की मेहनत और समर्पण को सम्मान देने के साथ-साथ उनकी आर्थिक स्थिति को और मजबूत करेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार का यह निर्णय न केवल किसानों के हित में है बल्कि राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को भी नई गति प्रदान करने वाला है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। गन्ना किसानों को देश में सबसे अधिक समर्थन मूल्य देकर हम उनके जीवन में समृद्धि और खुशहाली लाने का प्रयास कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने यह भी कहा कि सभी 24 फसलों की खरीद एमएसपी पर करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। यही नहीं, 48 घंटे के अंदर किसानों को उनकी फसलों का भुगतान कर दिया जाता है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल की मदद से पिछले 11 सीज़न में डीबीटी के माध्यम से 12 लाख किसानों के खातों में एक लाख 58 हजार करोड़ रूपये की फसल खरीद की राशि डाली गई है।
उन्होंने कहा कि हरियाणा पहला राज्य है जिसने भावान्तर भरपाई योजना अपनाई है। इस योजना के अंतर्गत 21 फलों, सब्जियों व मसालों को कवर करके 29,864 किसानों को 135.37 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में डाली है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि तेज बारिश या अन्य आपदा में ख़राब हुई फसलों की मुआवजा राशि को बढ़ाकर 15,000 रूपये प्रति एकड़ किया गया है। इसके अतिरिक्त , प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 33 लाख किसानों को 9626 करोड़ रूपये के क्लेम वितरित किए जा चुके हैं। पिछले 11 सालों मे प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान के लिए किसानों को 15627 करोड़ रुपये की राशि का मुआवजा दिया जा चुका है।
मुख्यमंत्री ने किसानों से मंडियों में धान एवं अन्य फसलों की खरीद व्यवस्था पर फीडबैक ली और कहा कि कोई कमी होगी तो उसको भी दूर किया जाएगा। मौके पर मौजूद किसानों ने प्रदेश सरकार की मंडी व्यवस्था से ख़ुशी जाहिर की और कहा कि किसानों को अपनी फसल बेचने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आ रही है।