चंडीगढ़, 30 जून। पंजाब के गांवों में सरकारी जमीनों पर सरकारी इमारतों को बनाने के लिए रखी जमीनों पर अवैध कब्जे हटाने की तैयारी है।
प्रदेश के ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने आज अधिकारियों को इस संबंध में तुरंत कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने कहा कि इस तरह के कब्जों को तुरंत हटाया जाए। उन्होंने क्षेत्रीय दफ्तरों को पंचायतों और ग्राम सभाओं के सहयोग से इन जमीनों को नाजायज़ कब्ज़े से तुरंत मुक्त करवाने और नियमित जांच के भी आदेश दिए।
मंत्री ने कहा कि पिछले समय के दौरान उनके द्वारा विभिन्न गांवों के किए गए दौरों के दौरान लोगों ने उनके ध्यान में लाया कि गांवों की फिरनियों, लिंक सड़कों, छप्पड़ों, शमशान घाट के रास्तों, गांवों के स्कूलों, डिस्पेंसरियां, पशु-डिस्पेंसरियां, पंचायत घरों और अन्य रास्तों आदि के निर्माण के लिए रखी जमीनों पर नाजायज कब्जे हैं। मंत्री ने स्पष्ट किया कि ऐसे कब्जे के कारण इन स्थानों को लोकहित के लिए प्रयोग करते समय बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।
भुल्लर ने कहा कि उनके ध्यान में यह भी आया है कि गांवों में विभाग द्वारा बनाई गईं विभिन्न सरकारी इमारतों जैसे पंचायत घर, धर्मशालाओं, पशु डिस्पेंसरियां आदि की सही ढंग से संभाल नहीं की जा रही। यह बात भी सामने आई है कि कई बार लोगों द्वारा इन सरकारी इमारतों में अपने घरों का गंदा पानी छोड़ा जाता है और कूड़ा-करकट फेंका जाता है जिस कारण यह इमारतें लोगों के लिए इस्तेमाल योग्य नहीं रह जातीं।
इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए मंत्री ने अधिकारियों को सरकारी इमारतों से नाजायज़ कब्ज़े हटाने के लिए सख़्त कदम उठाने, भविष्य में होने वाले अन-अधिकृत कब्ज़े को रोकने के लिए नियमित तौर पर निरीक्षण करने और मौजूदा सरकारी इमारतों के उचित रख-रखाव को यकीनी बनाने के निर्देश दिए हैं।कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को सार्वजनिक सुविधाओं का दुरुपयोग करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने के लिए भी कहा ताकि पंजाब भर में लोक कल्याण और ग्रामीण विकास के लिए इनका प्रभावशाली ढंग से प्रयोग यकीनी बनाया जा सके।