चंडीगढ़, 16 जनवरी। कैबिनेट सब कमेटी ने पंजाब स्कूल एजुकेशन विभाग को टीचरों के मसलों का अध्ययन करने के लिए कमेटी बनाने के निर्देश दिए हैं।
इस कमेटी में विभाग के अधिकारी व एनएसक्यूएफ अध्यापक यूनियन के प्रतिनिधि होंगे।
यह सिफारिश कैबिनेट सब कमेटी ने की है। कमेटी में वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा और रोजगार सृजन, कौशल विकास एवं प्रशिक्षण मंत्री अमन अरोड़ा शामिल हैं।
कैबिनेट सब-कमेटी ने विभाग को नेशनल स्किल क्वालीफिकेशन फ्रेमवर्क (एन.एस.क्यू.एफ.) अध्यापकों के साथ अगली मीटिंग बुलाने से पहले कानूनी, प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों की अच्छी तरह से जांच करने के बाद कमेटी की सिफारिशों पर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं।
मंत्रियों ने विभाग को अगले सप्ताह कंप्यूटर अध्यापक यूनियन के साथ मीटिंग करने के भी दिशा-निर्देश दिए, जिससे उनके जायज मसलों को जल्दी से जल्दी हल किया जा सके।
इससे पहले कैबिनेट सब-कमेटी ने ए.आई.ई. कच्चे अध्यापक यूनियन की मांगों को ध्यान से सुना और स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों को उनके मुद्दों का हल ढूँढने के लिए कहा।
इस दौरान कैबिनेट सब-कमेटी ने ग्रामीण विकास एवं पंचायत और जल आपूर्ति एवं स्वच्छता विभागों को भी हिदायत की कि वह दोनों विभागों के सीनियर अधिकारियों और ग्राम पंचायत वॉटर सप्लाई एंड सेनिटेशन कमेटी (जी.पी.डब्ल्यू.एस.सी.) वॉटर सप्लाई पम्प ऑपरेटर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों की एक साझी कमेटी बनाई जाये जिससे पम्प ऑपरेटरों की सेवाएं लेने या ख़त्म करने सम्बन्धी नियम और शर्तें तैयार की जा सकें।
कैबिनेट सब-कमेटी ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व अधीन पंजाब सरकार द्वारा समाज के अलग-अलग वर्गों की समस्याओं के जल्द से जल्द निपटारे करने के लिए की जा रही पहलों के अंतर्गत कैबिनेट सब-कमेटी ने यह निर्देश आज यहाँ पंजाब सिविल सचिवालय में एन.एस.क्यू.एफ. अध्यापक यूनियन, कंप्यूटर अध्यापक यूनियन, ए.आई.ई. कच्चे अध्यापक यूनियन और जी.पी.डब्ल्यू.एस.सी. वॉटर सप्लाई पम्प ऑपरेटर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ बैठकों के दौरान दिए। ज़िक्र योग्य है कि सभी बैठकें सुखद माहौल में हुईं।