इंजीनियरिंग कार्यों के लिए ठेकेदारों की राह अब और भी होगी आसानइंजीनियरिंग कार्यों के लिए ठेकेदारों की राह अब और भी होगी आसान

चंडीगढ़, 29 दिसंबर। हरियाणा सरकार ने परियोजनाओं से जुड़े ठेकेदारों को सुविधा देने के लिए हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल https://works.haryana.gov.in की शुरुआत करने के बाद अब ई-गवर्नेंस की दिशा में एक और कदम बढ़ाया है।

राज्य सरकार जल्द ही इंजीनियरिंग कार्यों के लिए ठेकेदारों द्वारा दी जाने वाली बैंक गारंटी को ई-बैंक गारंटी के रूप में स्वीकार करेगी। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत सरकार के तीन प्राथमिक इंजीनियरिंग विभागों पीडब्ल्यूडी, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग विभागों के इंजीनियरिंग कार्यों में काम करने के इच्छुक ठेकेदारों को बड़ी सुविधा मिलेगी और उनके समय की भी बचत होगी।

यह फैसला मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल की रिव्यू मीटिंग में लिया गया।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पोर्टल पर कार्य अपलोड हो जाने के बाद और प्रशासनिक मंजूरी मिल जाने के बाद उनकी तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने में किसी भी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए। यदि 90 दिन से ज्यादा तकनीकी मंजूरी पेंडिंग रहती है तो संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

बैठक के दौरान नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के प्रतिनिधियों द्वारा ई-बैंक गारंटी के संबंध में प्रस्तुतीकरण भी दिया गया। बैठक में बताया गया कि वर्तमान में ठेकेदारों द्वारा दी जाने वाली बैंक गारंटी (हार्ड कॉपी) की प्रक्रिया लंबी है, जिसमें लगभग 5-6 दिनों का समय लगता है। जबकि ई-बैंक गारंटी से यह काम केवल 3-4 घंटों में ही पूरा हो सकेगा। इससे ठेकेदारों के साथ-साथ सरकारी विभागों को भी सुविधा होगी।

बैठक में बताया गया कि कभी-कभी विभागों को यह पता नहीं चल पाता कि किस ठेकेदार की बैंक गारंटी कब समाप्त हो रही है और वे सशर्त बैंक गारंटी को इनकैश भी नहीं करवा पाते, जिससे वित्तीय नुकसान भी होता है। ई-बैंक गारंटी अपनाने से इस पोर्टल के माध्यम से विभागों को भी अलर्ट जाएगा कि बैंक गारंटी की अवधि क्या है।

बैठक में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी,  मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी. उमाशंकर,  मुख्यमंत्री के सलाहकार (सिंचाई) देवेंद्र सिंह, मुख्यमंत्री के सलाहकार (सिंचाई) देवेंद्र सिंह, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के आयुक्त एवं सचिव पंकज अग्रवाल सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

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