लुधियाना, 10 दिसंबर। पंजाब के लोगों को प्रभावी, पारदर्शी और जवाबदेह शासन प्रदान करने के उद्देश्य से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज लोगों को उनके दरवाजे पर 43 नागरिक-केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए ‘भगवंत मान सरकार, तुहाडे द्वार’ योजना की शुरूआत की।
इन सेवाओं में जन्म/एनएसी सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, में नाम जोड़ना, डेथ सर्टिफिकेट की कापियां, बर्थ सर्टिफिकेट में एंट्री में बदलाव, मृत्यु/एनएसी सर्टिफिकेट जारी करना, जन्म सर्टिफिकेट की कई कापियां, जन्म सर्टिफिकेट का देर से रजिस्ट्रेशन, मृत्यु सर्टिफिकेट देर से रजिस्ट्रेशन, मृत्यु सर्टिफिकेट (स्वास्थ्य) में संशोधन, इनकम सर्टिफिकेट, हलफीया बयान वैरीफाई करना ,माल रिकार्ड की जांच, रजिस्टर्ड और गैर रजिस्टर्ड दस्तावेजों की प्रमाणित कापियां (नकल प्रदान करना),भार मुक्त सर्टिफिकेट, गिरवीनामे की इक्विटी एंट्री, फर्द तैयार करना, दस्तावेजों के काउंटर साइन, मुआवजे संबंधी बांड, बार्डर एरिया सर्टिफिकेट, पिछड़ा क्षेत्र सर्टिफिकेट, जमीन की हदबंदी, एन.आर.आई. दस्तावेजों के काउंटर साइन, पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट और तटीय क्षेत्र सर्टीफिकेट (माल), लाभपात्रियों के बच्चों को वजीफा, निर्माण श्रमिक रजिस्ट्रेशन और निर्माण मजदूर (श्रम) रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण, रिहायश सर्टीफिकेट (कार्मिक), अनुसूचित जाति सर्टिफिकेट और बी.सी. सर्टीफिकेट,जनरल जाति सर्टिफिकेट, अन्य पिछड़ा वर्ग सर्टिफिकेट (ओबीसी), आय और संपत्ति सर्टिफिकेट (ई.डब्ल्यू.एस.) और शगुन योजना (मामले की मंजूरी के लिए) (सामाजिक न्याय), वृद्धावस्था पेंशन, विधवा / निराश्रित नागरिकों को पेंशन, दिव्यांग नागरिकों को पेंशन , दिव्यांगता प्रमाण पत्र और यू.डी.आई.डी आश्रित बच्चों के लिए कार्ड और पेंशन (सामाजिक सुरक्षा), बिजली बिल का भुगतान (पावर), विवाह का रजिस्ट्रेशन (अनिवार्य), विवाह का रजिस्ट्रेशन (आनंद) (घर) और ग्रामीण क्षेत्र का सर्टिफिकेट (ग्रामीण) के लिए आवेदन शामिल है।’भगवंत मान सरकार, तुहाडे द्वार’ योजना के तहत सेवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू की गई है, जो सरकार से नागरिकों तक निर्बाध सेवाएं प्रदान करेगी। यह पहल राज्य के नागरिकों को सभी 43 महत्वपूर्ण जी2सी सेवाएं – जैसे जन्म और मृत्यु सर्टीफिकेट, आय, रिहायश, जाति, पेंशन, बिजली बिल भुगतान और अन्य सेवाएं राज्य के नागरिक एक समर्पित हेल्पलाइन नंबर 1076 पर काल करके और अपनी सुविधानुसार पूर्व-नियुक्ति निर्धारित करके इन सेवाओं का लाभ उठा सकते है।
नागरिकों को सेवा प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों, निर्धारित शुल्क और अन्य आवश्यकताओं के बारे में सूचित किया जाएगा। इसके साथ ही नागरिकों को आवश्यक दस्तावेजों की सूची और नियुक्ति की तारीख/समय के बारे में एक एस.एम.एस. (मोबाइल संदेश) प्राप्त होगा। इसके बाद विशेष रूप से प्रशिक्षित कर्मचारी टैबलेट लेकर उनके घर/दफ्तचर आएंगे और आवश्यक कागजी कार्रवाई पूरी कर रसीद देगें। इस रसीद से अपने आवेदन को ट्रैक कर सकते है। इस योजना से न केवल लोगों की सुविधा बढ़ेगी बल्कि बिचौलियों की भूमिका भी खत्म होगी जिससे पारदर्शिता, दक्षता और नागरिक-केंद्रित शासन सुनिश्चित होगा।
नागरिक आज यानी 10 दिसंबर से दोनों सेवा केंद्रों और समर्पित हेल्पलाइन नंबर 1076 के माध्यम से डी.एस.डी. सेवाओं का लाभ उठा सकते है। यह योजना लोगों को अधिकतम सुविधाएं प्रदान करने के राज्य सरकार के प्रयासों के तहत शुरू की गई है ताकि नागरिक अपने रोजाना के प्रशासकीय कार्यों को आसानी और उचित ढंग से पूरा कर सकें। इस दौरान मुख्यमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इस योजना से लाभ लेने वाले लोगों की सुविधा के लिए मोबाइल सहायकों को भी हरी झंडी दी ।