चंडीगढ़, 26 दिसंबर। पंजाब में मिड डे मील के रसोइयों के वेतन संबंधी मामलों का अध्ययन होगा। अध्ययन का काम कमेटी करेगी।
पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने उक्त कमेटी बनाने के निर्देश स्कूल शिक्षा विभाग को दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि कमेटी में शिक्षा और वित्त विभागों के अधिकारियों और यूनियन के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए।
उन्होंने कहा कि उक्त कमेटी पूरे मामले का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट जल्द से जल्द पेश करे ताकि मिड डे मील के रसोइयों के वेतन पर जल्द फैसला लिया जा सके।
मंत्री ने यह निर्देश यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग के दौरान दिए। बैठक के दौरान यूनियन की तरफ से उठाई गई अन्य मांगों पर भी चर्चा हुई।
इस दौरान वित्त मंत्री ने स्कूल शिक्षा विभाग को बैंकों या बीमा कंपनियों के साथ परामर्श कर एक बीमा पॉलिसी तैयार करने के निर्देश दिए, जो मिड-डे-मील के रसोइयों को स्वास्थ्य और जीवन बीमा दोनों मुहैया करवा सकें।
मंत्री ने शिक्षा विभाग को मिड-डे-मील के लिए रसोइयों की नियुक्ति संबंधी स्कूल प्रबंधक कमेटियों को दिशा-निर्देश जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन दिशा-निर्देशों में उन रसोइयों को पहल दी जाए जिनके पास इस योजना के तहत पहले काम का तजुर्बा है। उन्होंने कहा कि इसका सीधा लाभ उन मिड-डे-मील रसोइयों को होगा जिनको विवाह या किसी अन्य ठोस कारणों से स्कूल बदलना पड़ता है। उन्होंने कहा कि मतदान के दौरान इन रसोइयों का चुनाव के दौरान ड्यूटियां लगाने की सूरत में भुगतान सीधा इनके खातों में सुनिश्चित बनाने के लिए भी स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा चुनाव आयोग को पत्र लिखा जाये।
रसोइयों के छुट्टी पर चले जाने की सूरत में मिड-डे-मील तैयार करने में आ रही मुश्किलों के समाधान के लिए वित्त मंत्री ने शिक्षा विभाग को हिदायत की कि ऐसी स्थिति में स्कूल कमेटियों के पास मौजूद फंडों से दिहाड़ी और रसोइयों का प्रबंध करने की संभावनाओं का पता लगाया जाए। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा मिड-डे-मील रसोइयों के लिए एप्रन, टोपी, दस्ताने आदि का प्रबंध करने के लिए भी जल्द से जल्द कार्यवाही की जाए।