देहरादून, 28 अक्टूबर। उत्तराखंड की मुख्य सचिव ने सचिव वित्त को सभी विभागों से तत्काल प्रस्ताव लेने के निर्देश दिए, ताकि बजट जारी कर अधूरी योजनाओं को पूरा किया जा सके।
उन्होंने अनुमोदित प्रस्तावों पर शासनादेश जारी करने में देरी पर नाराजगी भी जाहिर की।
उन्होंने साफ कहा कि अधिकारियों को इस संबंध में तुरंत कदम उठाने होंगे। सीएस रतूड़ी ने मिसिंग लिंक फंड के तहत जिन विभागों में प्रस्ताव डीपीआर, टीएसी या डीएफसी स्तर पर लम्बित हैं, उनकी प्रक्रिया को त्वरित करने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने मिसिंग लिंक से पोषित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान विभिन्न विभागों के प्रस्तावों को मिसिंग लिंक द्वारा फंडिंग किए जाने पर सहमति बनी। मुख्य सचिव ने सचिव वित्त को सभी विभागों से तत्काल प्रस्ताव लेने के निर्देश दिए, ताकि बजट जारी कर अधूरी योजनाओं को पूरा किया जा सके।
मिसिंग लिंक फंडिंग पर चर्चा करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि मिसिंग लिंक फंडिंग अपूर्ण योजनाओं को पूरा करने का स्वर्णिम अवसर है। इस सम्बन्ध में सभी विभाग अपने स्तर पर ऐसी आधी-अधूरी योजनाओं का गंभीरता से आकलन करे, फील्ड ऑफिसर से भी जानकारी ली जाए। सभी विभागों को योजनाओं की ओनरशिप लेते हुए कार्य करने की हिदायत देते हुए मुख्य सचिव ने योजनाओं की स्वीकृति व क्रियान्वयन में प्रक्रियाओं की स्पष्टता व सरलीकरण के निर्देश भी दिए है।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि पूर्व में स्वीकृत प्रस्तावों की प्रगति भी पीएम गति शक्ति पोर्टल पर नियमित अपलोड की जाए। पीएम गति शक्ति में इन प्रोजेक्ट्स की निरन्तर माॅनिटरिंग की जाती है।
अधिकारियों विशेषरूप से सचिवों की अनुपस्थिति में पत्रावली सम्बन्धित शासकीय कार्यों में विलम्ब न हो इस पर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने निर्देश दिए हैं कि अधिकारी इस सम्बन्ध में समाधान हेतु किसी भी समय तत्काल मुख्य सचिव से सम्पर्क कर सकते हैं । उन्होंने अधिकारियों को शासकीय कार्यों में तत्परता से कार्य करने की संस्कृति विकसित करने की नसीहत दी।