चंडीगढ़, 16 अक्टूबर। पंजाब सरकार द्वारा प्रदेशवासियों को पारदर्शी, सुगम, भ्रष्टाचार मुक्त और सुविधाजनक सेवाएं प्रदान करने की प्रतिबद्धता के तहत आज आवास निर्माण और शहरी विकास विभाग ने अपने प्रकार का पहला विशेष शिविर आयोजित कर रियल एस्टेट से जुड़े 51 कॉलोनाइजरों को क्लियरेंस सर्टिफिकेट जारी किए गए।
पंजाब भवन में आयोजित इस शिविर में आवास निर्माण और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया और मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा ने 51 प्रमोटरों/बिल्डरों को कॉलोनियों के लाइसेंस, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, पार्शियल कंप्लीशन सर्टिफिकेट, लेटर का ईटेंट, जोनिंग प्लान, बिल्डिंग प्लान, प्रमोटर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और लेआउट प्लान आदि सौंपे गए।
आवास निर्माण और शहरी विकास मंत्री मुंडिया ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली सरकार द्वारा रियल एस्टेट से जुड़े लोगों के लंबित कार्यों के निपटारे के लिए आज पहली बार ऐसा विशेष शिविर लगाया गया है। नवंबर के अंत में इसी प्रकार का दूसरा शिविर लगाया जाएगा।
उन्होंने कहा कि प्रमोटरों/डेवलपर्स के कार्यों को पारदर्शिता के साथ प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के लिए विभाग प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस कार्य के लिए ई-मेल transparency.hud@gmail.com बनाई गई है, जिस पर कोई भी सीधी शिकायत कर सकता है।
मुंडिया ने प्रमोटरों/डेवलपर्स से कहा कि वे सरकार की इस पहल में पूर्ण सहयोग देते हुए विकसित किए जा रहे प्रोजेक्ट्स में वहां के निवासियों को अधिक से अधिक और उच्च स्तरीय सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदेश को फिर से “रंगला पंजाब” बनाने में योगदान डालते हुए शहरों का सर्वांगीण विकास करें ।
मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा ने कहा कि राज्य सरकार किसी भी कार्य की लंबितता को लेकर बेहद गंभीर है, जिसके चलते आज यह शिविर आयोजित कर रियल एस्टेट से जुड़े लोगों के बकाया कार्य पूरे कर उन्हें मौके पर ही सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं। सरकार का यह फैसला प्रदेशवासियों की भलाई, शहरी विकास और राज्य के आर्थिक विकास को बड़ा प्रोत्साहन देगा। सरकार की यह पहल जारी रखते हुए अन्य विभागों के लंबित कार्यों को निपटाने के लिए भी शिविर आदि आयोजित किए जाएंगे।
आवास निर्माण और शहरी विकास के सचिव राहुल तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशों पर राज्य के प्रमोटरों/डेवलपर्स के रुके कार्यों के लिए यह अपनी तरह का पहला कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि प्रमोटर और डेवलपर शहरी विकास में महत्वपूर्ण कड़ी हैं, इसलिए अब उन्हें अपने कामों के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा।
रियल एस्टेट की कॉन्फेडरेशन के जगजीत सिंह ने सरकार की इस अनूठी पहल का स्वागत करते हुए धन्यवाद किया।