अटल भूजल योजना में शामिल होने के लिए पंजाब ने बढ़ाया दबावअटल भूजल योजना में शामिल होने के लिए पंजाब ने बढ़ाया दबाव

चंडीगढ़, 31 जनवरी। पंजाब के जल संसाधन और भूमि एवं जल संरक्षण मंत्री स. चेतन सिंह जौड़ा माजरा ने केंद्र सरकार को फिर अपील की है कि वह भूजल के निरंतर घटने के कारण चिंताजनक स्थिति की ओर बढ़ रहे पंजाब राज्य को अटल-भू जल योजना में शामिल करे। उन्होंने अफ़सोस जताया कि राज्य सरकार द्वारा निरंतर पत्र-व्यवहार करने के बावजूद केंद्र सरकार के कान पर जूँ नहीं सरक रही।

पंजाब सिविल सचिवालय स्थित अपने दफ़्तर में राज्य में भूजल के कम हो रहे स्तर को रोकने और पानी को प्रदूषित होने से बचाने सम्बन्धी राज्य सभा मैंबर संत बलबीर सिंह सीचेवाल के साथ विचार-विमर्श के दौरान स. चेतन सिंह जौड़ा माजरा ने बताया कि जल संसाधन विभाग द्वारा इस मामले सम्बन्धी कई बार लिखा जा चुका है परन्तु केंद्र सरकार द्वारा कोई सुनवाई नहीं की जा रही। उन्होंने संत सीचेवाल से अपील की कि वह अपने स्तर पर भी केंद्र सरकार के पास राज्य की मांग जोरदार ढंग से उठाएँ।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा अटल-भू-जल योजना के अंतर्गत उन राज्यों की मदद की जाती है, जहां भूजल की स्थिति गंभीर है परन्तु देश का पेट भरने वाले पंजाब के साथ सौतेली माँ का सुलूक करते हुए केंद्र सरकार ने पंजाब को इस योजना में शामिल ही नहीं किया, जबकि राज्य में भूजल का स्तर निरंतर घटता जा रहा है।

इसी दौरान संत बलबीर सिंह सीचेवाल ने बताया कि जल संसाधनों संबंधी बनी संसदीय समिति में वह मेंबर होने के नाते इस योजना के अंतर्गत पंजाब को बाहर रखे जाने पर पहले भी सख्त एतराज जता चुके हैं और पंजाब को इस योजना में शामिल करने के लिए लिख भी चुके हैं।  

संत सीचेवाल द्वारा सतलुज नदी के धुस्सी बांध पर पक्की सड़क बनाने की मांग संबंधी कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को आदेश दिए कि वह तुरंत पंजाब मंडी बोर्ड से संपर्क कायम करें ताकि सड़क बनाने संबंधी आगे की कार्यवाही अमल में लाई जा सके। उन्होंने कहा कि दरिया किनारे सड़क बनने से धुस्सी बांध को मजबूती मिलेगी और बाढ़ के दौरान दरार पड़ने की घटनाओं को काफी हद तक रोका जा सकेगा।

स. चेतन सिंह जौड़ा माजरा ने विभाग के अधिकारियों को हिदायत की कि वह राज्य के दरियाओं और पुलों के नीचे सफाई सुनिश्चित बनाएं ताकि दरिया के पानी की निकासी सही ढंग से हो सके। उन्होंने कहा कि अब जब बरसातों के समय में 6 महीने का समय रह गया है तो यह जरूरी है कि सफाई के कार्यों में तेजी लाई जाए।

बैठक के दौरान जल संसाधन विभाग के प्रमुख सचिव कृष्ण कुमार, चीफ इंजीनियर (ड्रेनेज) हरदीप सिंह मेहंदीरत्ता, चीफ इंजीनियर (नहरें) शेर सिंह और अन्य अधिकारी मौजूद थे।

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