चंडीगढ़, 29 दिसंबर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फरीदाबाद के जलघर में पार्क बनाने की घोषणा में हुई देरी पर एक XEN के खिलाफ कड़ा एक्शन ले लिया है।
मुख्यमंत्री ने यह कदम यहां सीएम घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए प्रशासनिक सचिवों के साथ अहम बैठक की अध्यक्षता करते हुए उठाया।
उन्होंने प्रत्येक परियोजना को पूरी करने में तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान वर्ष 2018 में फरीदाबाद स्थित पर्वतीय कॉलोनी के जलघर में पार्क बनाने की घोषणा पर अपडेट सामने आया तो मुख्यमंत्री ने इस काम हुई देरी व संबंधित एक्सईएन द्वारा 3 से अधिक बार निविदा प्रक्रिया का हवाला देकर काम में लापरवाही बरतने के चलते एक्सीएन पर कार्रवाई करने के आदेश दिए।
मुख्यमंत्री ने सीएम घोषणाओं के तहत लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें), विकास एवं पंचायत, सिंचाई, शहरी स्थानीय निकाय विभागों और हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की परियोजनाओं की समीक्षा की।
उन्होंने प्रशासनिक सचिवों को निर्देश देते हुए कहा कि वर्ष 2020 तक की लंबित घोषणाओं को इस वर्ष में ही पूरा करने का काम करें, ताकि आम जनता को इन परियोजनाओं का लाभ तुरंत मिल सके।
इसके अलावा, वर्ष 2021, 2022 की परियोजनाओं के क्रियान्वयन में भी तेजी लाई जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि परियोजनाओं का आवश्यक अध्ययन करने के बाद, ऐसी परियोजनाओं की एक अलग सूची तैयार की जाए, जो अभी संभव नहीं हैं, ताकि लंबित घोषणाओं की वास्तविक संख्या का पता लग सके। इसके अलावा, जो काम अलॉट हो गए हैं, उन्हें भी जल्द पूरा करवाया जाए।
पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय राव बीरेंद्र सिंह के नाम पर होगा स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स
बैठक के दौरान जिला गुरुग्राम के वजीराबाद में लगभग 10 एकड़ में बनाये जाने वाले स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स के लिए निविदाएं आमंत्रित कर ली गई हैं। जल्द ही सभी प्रक्रियाएं पूरी करके कार्य का आवंटन कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स का नाम पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय राव बीरेंद्र सिंह के नाम पर रखने का आदेश दिया।
पंचायत विकास कार्यों की मांग भेजे, राज्य सरकार ग्रांट देने को तैयार
विकास एवं पंचायत विभाग की परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरपंचों से बातचीत कर उनके द्वारा करवाए जाने वाले विकास कार्यों की सूची मांगी जाए, ताकि जल्द से जल्द कार्यों को पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पंचायतों को ग्रांट देने के लिए तैयार है, लेकिन उन्हें विकास कार्यों की मांग भेजनी पड़ेगी, इसलिए सभी सरपंचों, ग्राम सचिव, खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी व जिला विकास एवं पंचायत अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक कर विस्तार से इस बारे जानकारी दी जाए।
मनोहर लाल ने विभिन्न शहरों में बनाई जाने वाली मल्टी लेवल पार्किंग के संबंध में निर्देश देते हुए कहा कि पार्किंग के लिए एक मानकीकृत डिजाइन तैयार करवाया जाए, जिससे कंसलटेंट नियुक्त करने, आर्किटेक्चर डिजाइन बनाने से लेकर अनुमति प्राप्त करने तक की प्रक्रिया से छूट मिलेगी और कार्य जल्द हो सकेंगे। साथ ही, इस प्रकार के कार्य नगर निगम को सौंपे जाए, ताकि वे अपने स्तर पर ही पार्किंग का निर्माण करवा सकें।
सीएम घोषणाओं के तहत 7 हजार से अधिक परियोजनाएं पूरी
बैठक में बताया गया कि कुल लगभग 10 हजार से अधिक मुख्यमंत्री घोषणाएं की गई हैं, जिनमें से 7 हजार से अधिक घोषणाएं पूरी हो चुकी हैं। लगभग 1500 पर काम चल रहा है, जोकि जल्द ही पूरी हो जाएंगी। इसके अलावा, लगभग 1200 घोषणाएं लंबित हैं, जो प्रशासनिक मंजूरी, तकनीकी स्वीकृति इत्यादि विभिन्न स्तर पर हैं। आज की बैठक में इनमें से 864 घोषणाओं की समीक्षा की गई।