सिवानी क्षेत्र में 4 गांवों में किया जनसंवाद कार्यक्र
चण्डीगढ, 06 अक्टूबर- प्रदेश के सहकारिता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉ. बनवारी लाल ने कहा है कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने बीपीएल श्रेणी में बिजली बिल की कंडीशन हटाने से प्रदेश के लोगों को बड़ी राहत मिली है। इससे गरीब परिवारों को सीधा फायदा हुआ है। वर्तमान सरकार गरीब और जरूरतमंद लोगों की भलाई व जीवन उत्थान के लिए योजनाएं लागू कर रही है। सरकार ऑनलाइन सिस्टम से पारदर्शिता के साथ लोगों को योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है।
जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉ. बनवारी लाल शुक्रवार को अपने जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान भिवानी जिले हलका लोहारू के सिवानी क्षेत्र में गुरेरा, गैंडावास, बिधवान तथा अलाउदीनपुर में ग्रामीणों की समस्याएं सुन रहे थे।
उन्होंने कहा कि गांवों में पर्याप्त व स्वच्छ पेयजल मुहैया करवाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इसके लिए ग्राम पंचायतें जलघर या अतिरिक्त वाटर टैंक के लिए जमीन का प्रस्ताव पारित करके दें। जो ग्राम पंचायतें प्रस्ताव भेजेंगी उन गांवों में तुरंत प्रभाव से जलघर या अतिरिक्त वाटर टैंक का निर्माण करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने अनुसूचित जाति, गरीब और जरूरतमंद लोगों की भलाई के लिए विशेष ध्यान दिया है। इसी के चलते मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना व मकान मरम्मत योजना की राशि बढाने का काम किया है। गरीब लोगों को हक दिलाने के लिए योजनाओं को परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़ा है। आज योजनाओं का सीधा पैसा लाभपात्रों के खातों में जा रहा है। इससे गरीब लोगों के जीवन में खुशहाली आई है।
सहकारिता मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री की सोच केवल गरीब, किसान और मजदूर के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की है। हरियाणा में प्रदेश के सभी 90 हलकों में समान रूप से बिना किसी भेदभाव से विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का काम किया है। प्रदेश में योग्य युवाओं को पारदर्शिता और मेरिट के आधार पर नौकरी प्रदान की जा रही हैं। इससे मेहनत करने वाले युवाओं में नए विश्वास का संचार हुआ है। इसके अलावा तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों में साक्षात्कार समाप्त करने से भी नौकरियों में पारदर्शिता आई है। इसके अलावा सरकारी नौकरी से वंचित परिवारों को पांच अतिरिक्त अंक प्रदान किए हैं, ताकि वे भी समाज की मुख्यधारा में शामिल हो सकें।
उन्होंने कहा कि जनसंवाद कार्यक्रमों के दौरान आई सार्वजनिक समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के साथ किया जाएगा।