खरीफ 2022 की अनुमानित 623 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि बीमा कंपनी द्वारा शीघ्र की जाएगी जारी
चंडीगढ़, 29 अगस्त – हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री जे पी दलाल ने कहा कि भारत सरकार की तकनीकी सलाहकार समिति के निर्णय के अनुसार सिरसा जिले के लिए खरीफ 2022 में 623 करोड़ रुपए (अनुमानित) की मुआवजा राशि एग्रीकल्चर इंश्योरेन्स कम्पनी द्वारा शीघ्र ही जारी कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार किसान हितैषी सरकार है और किसानों के हित में हर सम्भव प्रयास करती है।
कृषि मंत्री आज यहां हरियाणा विधानसभा के चल रहे मानसून सत्र के दौरान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ सीजन की फसल के मुआवजे की मांग को लेकर विधायक श्री अभय सिंह चौटाला द्वारा लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बोल रहे थे।
श्री जे पी दलाल ने कहा कि खरीफ 2022 के मुआवजा का यह मामला सिरसा जिले से सम्बंधित है। वर्तमान समय में सिरसा पहले कलस्टर में है तथा एग्रीकल्चर इंश्योरेन्स कम्पनी जिले में कार्य कर रही है। खरीफ 2022 के दौरान बीमा कम्पनी एग्रीकल्चर इंश्योरेन्स कम्पनी द्वारा विभाग के फसल कटाई प्रयोगों की प्रक्रिया पर आपत्ति दर्ज की गई थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बीमा कंपनी तथा विभाग के बीच कानूनी समझौता है। भारत सरकार द्वारा जारी दिशा- निर्देशों के बिंदु संख्या 30 के अनुसार योजना की शिकायत तंत्र प्रणाली बनाई गई है जिसमें जिला स्तर पर जिला स्तरीय निगरानी समिति, राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय निगरानी समिति / राज्य तकनीकी सलाहकार समिति तथा राष्ट्रीय स्तर पर तकनीकी सलाहकार समिति आदि शिकायतों के निवारण हेतु गठित की गई हैं।
उन्होंने बताया कि सिरसा जिले के किसानों द्वारा सिरसा के उपायुक्त के समक्ष अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत किये गए जिसके उपरांत राज्य स्तर पर विभाग ने किसानों के मुददे को तथ्यों सहित राज्य तकनीकी सलाहकार समिति के समक्ष रखा। राज्य तकनीकी सलाहकार समिति ने किसानों के पक्ष में फैसला करते हुए बीमा कंपनी को मुआवजा जारी करने हेतू निर्देश दिए। परन्तु कानूनी प्रावधानों के तहत बीमा कम्पनी ने राज्य तकनीकी सलाहकार समिति के फैसला से असहमत होते हुए इसकी अपील भारत सरकार की तकनीकी सलाहकार समिति के पास की। जिसके उपरान्त मामला भारत सरकार की तकनीकी सलाहकार समिति के समक्ष रखा गया।
श्री जे पी दलाल ने बताया कि कृषि विभाग द्वारा तकनीकी सलाहकार समिति के समक्ष सभी तथ्यों सहित किसानों के पक्ष को मजबूती के साथ रखा। भारत सरकार की तकनीकी सलाहकार समिति ने 21 अगस्त , 2023 को अपना निर्णय पारित किया, जिसमें किसानों की जीत हुई। तकनीकी सलाहकार समिति ने अपने निर्णय में पूर्व में पारित हुए राज्य तकनीकी सलाहकार समिति के फैसला को सही मानते हुए एग्रीकल्चर इंश्योरेन्स कम्पनी को 623 करोड़ रुपए का अनुमानित क्लेम / मुआवजा तुरन्त जारी करने के आदेश दिये। जिसकी सूचना पाकर किसानों में खुशी की लहर दौड़ गयी और किसान टैंकी से उतर गए तथा किसानों का धरना भी समाप्त हो गया।
कृषि मंत्री ने कहा कि आशा है कि किसानों को मुआवजा राशि बीमा कंपनी द्वारा शीघ्र ही वितरित कर दी जाएगी। कृषि विभाग, हरियाणा द्वारा बीमा कम्पनी एग्रीकल्चर इंश्योरेन्स कम्पनी को भारत सरकार की तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा पारित फैसले के अनुरुप मुआवजा राशि शीघ्र जारी करने बारे निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि विभाग व सरकार किसानों के प्रति संवेदनशील है और हर स्थिति में किसानों के साथ खड़े हैं।